राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको मनपरीमा अर्थमन्त्रीको संरक्षण !

१३ साउन, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बेथिति दिनप्रदिन बढ्दै गएको छ । लेखा परीक्षण नगराउने, साधारण सभा नबोलाउने, कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी गर्नेलगायतका अपारदर्शी कामहरु पछिल्ला दिनमा झन् बढ्दै गएका छन् ।

पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै बीमा कम्पनीको बेथिति रोकिने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा थियो । तर, डा. खतिवडाले नै बीमा कम्पनीको बेथितिलाई संरक्षण गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपालमा सञ्चालित ३९ बीमा कम्पनी र एक पुनर्बीमा कम्पनीमध्ये सरकारी लगानीका दुई कम्पनी छन्– जीवन बीमा तर्फको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र निर्जीबन बीमा तर्फको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी ।

संस्थान झन् खराब अवस्थामा छ । ८ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नै गराएको छैन । दुवै संस्थाले पारदर्शीता भन्ने कुरालाई पूरै बिर्सिएको प्रतित हुन्छ । यिनले नियामक निकायलाई समेत टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । नियामक निकाय बीमा समिति नै आजित बनेर बसेको छ ।

अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडाको नियुक्तिपछि बीमा संस्थान र बीमा कम्पनी सुधार्ने पहलको आशा गरिए पनि ‘राम्रा हैन हाम्रा मान्छे’ टिप्ने प्रवृत्ती कायम हुँदा बेथितिले नै मलजल पाएको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

महालेखाले हरेक वर्ष बीमा कम्पनीको बेथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको छ, तर अर्थमन्त्रीकै मान्छे भएकाले कारबाहीको वातावरण नबनेको स्रोत बताउँछ

‘यी दुई संस्थाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरुको विषयमा मन्त्रालयमा मनग्गे छलफल भएकै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रा सुझावहरुलाई महत्व दिनुभएन ।’

अर्थमन्त्रीले आफ्ना साथी उमेशचन्द्र उपाध्यायलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अध्यक्ष बनाएका छन् । सञ्चालकहरुमा थानप्रसाद पंगेनी, ध्रुवप्रसाद अधिकारी, प्रकाशकुमार अधिकारी र यादवमणि उपाध्याय छन् ।

पंगेनी, ध्रुवप्रसाद अधिकारी र प्रकाश कुमार अधिकारी क्रमशः अर्थमन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको प्रतिनिधिको सञ्चालक भएका हुन् । यादवमणि उपाध्याय पनि अर्थमन्त्रीकै रुचिका सञ्चालक रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘अर्थकै उपसचिव डिल्लीराज अर्याललाई मन्त्रीज्यूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउनुभएको छ ।’

पारदर्शीता शून्य

लेखापरीक्षणलाई वित्तीय संस्थाहरुको पारदर्शीताको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । लेखापरीक्षण गराएर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र संस्थामा आर्थिक पारदर्शीता देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ यता लेखा परीक्षण र साधारणसभा दुवै गरेको छैन ।

महालेखाले हरेक वर्ष बीमा कम्पनीको बेथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको छ ।

महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई लेखिपठाएको उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्रीकै मान्छे भएकाले कारबाहीको वातावरण नबनेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।

महामारीका कारण ढिला भयोः सीईओ अर्याल

कम्पनीका सीईओ अर्याल अब चाँडै केही निर्णय गरेर नियामक निकायमा जाने बताउँछन् । कोरोना महामारीका कारण निर्णय लिन केही ढिलो भएको उनको भनाइ छ ।

‘नियमित लेखापरीक्षण ९० प्रतिशत सकिएको छ, पुरानो कामको लागि अलि समय लाग्ने देखिएको छ’, अर्याल भन्छन्, ‘कोभिड– १९ नआएको भए यतिबेला सकिसक्थ्यो होला ।’

पुरानो सिस्टम भएको पुरानो संस्थाको काम सक्न कतिपय कागजात खोज्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले साधारणसभाको पनि तयारी भइरहेको जनाए ।

बीमा कम्पनीको कमजोरीबारे बीमा समिति पूर्ण जानकार छ । महालेखाले नियामकलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएको छ । अर्थन्त्री डा. खतिवडाकै मातहत काम गरेका चिरञ्जीवि चापागाईं समितिको अध्यक्ष छन् ।

बीमा कम्पनीले गत वर्षको तथ्यांक समेत समितिमा पठाएको छैन । र पनि समिति चुप लागेर बसिरहेको छ, किन ? समितिका अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘सचेत गराएका छौं, अटेर गरे कारबाही गर्छौं।’

चापागाईंले बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन आफू लागिपरेको बताए । के कारबाही गर्नुहुन्छ त ? ‘बोर्ड बोलाइन्छ, स्पष्टीकरण सोधिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै कारबाही हुन्छ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2020/07/885127