‘गठबन्धनको राजनीतिले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई धरासायी बनाउँछ’

७ असोज, काठमाडौं । आमचुनाव–२०६९ नजिकिंदै गर्दा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले साझा उम्मेदवारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि साना दलहरूसँग तालमेलको प्रयत्न गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र संकायका प्रमुख डा. डम्बर चेम्जोङ भने गठबन्धनको राजनीतिले लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत नहुने बताउँछन् । फरक विचारधाराका राजनीतिक शक्तिहरूबीच सत्तामा पुग्ने उद्देश्य मात्रै राखेर सिट संख्या भागबण्डा गर्दा संविधानको कल्पना पूरा नहुने उनी बताउँछन् ।

गठबन्धनको राजनीतिले समावेशी सिद्धान्त पनि कमजोर हुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनले अहिले गरिरहेको अभ्यासको राजनीतिक परिणाम महिलाद्वेषी हुनेभयो । महिला अझ बढी सीमान्तकृत हुने भए ।’ भागबण्डामा आधारित राजनीति विकसित हुँदा राजनीतिक समस्या थपिएको उनको निष्कर्ष छ ।

मानवशास्त्री चेम्जोङसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

समावेशी राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेर मिश्रित (समानुपातिक र प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं । तर, निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको बन्दसूची शीर्ष नेताहरूको स्वार्थमा आधारित देखिन्छ । यसरी लोकतन्त्र समृद्ध होला ?

लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकास गर्ने कुरामा राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्व र कार्यकर्ता प्रष्ट हुनसकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बमोजिमको आचरण, व्यवहार र निर्णय भएको देखिंदैन ।

अमूक दलका शीर्ष नेताहरूबीच हुने छलफल र तिनका स्वार्थमा भइरहेको गतिविधिलाई लोकतन्त्र भनिंदैछ । लोकतन्त्रकै नाममा पार्टीहरूको ‘एलाइन्स–सिन्डिकेट’ अगाडि बढाइएको छ ।

हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका कारणले पनि यस्तो हुने गरेको छ । नेतालाई विश्वास गर्ने र ठूलो–सानो मान्छे भन्ने सामन्तवादको अवशेष बाँकी छ । यो भनेको मालिक–नोकर, साहु–आसामी प्रवृत्तिकै रूप हो ।

अर्कातिर, राजनीतिक प्रक्रियामा भ्रष्टीकरण हुँदै आएको छ । मनी, मसल (पैसा र शक्ति) र दलाल प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यका संवैधानिक अंगहरूबीच अन्तरनिर्भरता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्न नेतृत्वमा आत्मविश्वास पनि देखिंदैन । त्यसैको परिणाम गठबन्धन हो ।

गठबन्धनभित्र कुनै राजनीतिक सोच, चिन्तन र योजना नै छैन । नेपाललाई कस्तो बनाउने ? लोकतान्त्रिक पद्धति कसरी संस्थागत हुन्छ भन्ने केही छैन ।

भनेपछि, संविधानले कल्पना गरेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेन ?

त्यस्तो अभ्यास भएकै छैन । यसका पछाडि तीन कारण छन्– ज्ञानको अभाव, आत्मविश्वासको कमी र सामन्तवादी सोच । राजनीतिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे बुझाइ प्रष्ट छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आत्मविश्वास छैन अनि सोच बदलिन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू दलालबाट चल्ने स्थिति बनेको छ ।

निर्वाचन पद्धति खर्चिलो हुनु अर्को समस्या हो । यसमा दल र नेता मात्र दोषी छैनन् । खासमा हाम्रो राजनीति नै पश्चमागी हुन थालेको छ । क्रान्तिका हिसाबले नेपालले फड्को मारिसक्यो । अब योभन्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन भनेर राजनीति पश्चगामी हुन थाल्यो । यी सबैको केन्द्रमा ‘ब्यूरोक्रेसी’ छ ।

संविधान र ऐनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो ब्यूरोक्रेसी अझै पनि कुमारीचोककालीन छ । न भर्ना प्रक्रिया चुस्त र विशेषज्ञतामा आधारित छ न त कार्यान्वयन नै ।

जनताले नेता चुन्ने लोकतन्त्रको प्रक्रियामा बिचौलियाको कुरा पनि आएको छ । यस्तो कसरी भयो ?

हामीमा प्रजा र राजा भन्ने चिन्तन अहिले पनि हावी छ । दलहरूमा मनी, मसल प्रयोग भइरहेको छ । खासमा हामी राजनीतिक रूपान्तरणको संक्रमणमा छौं ।

लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दुईदशक पनि भएको छैन । संसारभरको क्रान्ति हेर्दा पनि दुईदशकको संक्रमण त्यति लामो होइन । फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा ठूलो राजनीतिक हलचल पछि पनि पुरुषहरूका लागि मात्रै परिवर्तन आएको थियो ।

हाम्रोमा पनि महिलाद्वेषी कानुन छँदैछ । हिजोका कानुनहरू संशोधन गर्न समेत तयार छैनौं हामी । नागरिकता विधेयककै सवालमा पनि त्यही हो ।

यूरोप र उत्तर अमेरिकातिरको संक्रमण लोकतन्त्र संस्थागत हुने बाटोमा गयो । सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुनेभयो । लोकतन्त्रले व्यक्तिको अधिकारलाई प्रधान भन्यो । हाम्रोमा चाहिं भ्रष्टीकरणतिर जाँदा दलालहरू हावी हुन पुगे ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको चुनाव जित्नु हो, जित्नेले टिकट लिनु र फेरि जित्नु हो । यसरी नै लोकतन्त्र बाँच्छ ?

बाँच्न त बाँच्छ, अगाडि पनि बढ्छ किनकि यो संक्रमणको बेला हो । तर हामीले सहमतिको राजनीति भनेर जस्ता अभ्यास अगाडि बढाएका छौं, त्यसले चुनौती थपेको छ । तीन वा चार शीर्ष नेताबीच जुट्ने सहमतिमा राजनीति–लोकतन्त्र अगाडि बढाइयो । संविधान निर्माणमा पनि त्यही कमजोरी रह्यो ।

संवैधानिक निकायहरू सबै भागबण्डाबाट चल्ने प्रणाली विकसित हुन पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु अगाडि भाग खोज्ने ठाउँ राखियो ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, तर व्यक्तिगत स्वार्थमा भागबण्डावाद संस्थागत हुँदै आयो । यसले लोकतन्त्र थप पथभ्रष्ट भयो, जुन हुनुहुँदैनथ्यो ।

अमेरिकामा कार्यकारी राष्ट्रपति छ । शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, विदेश नीति राष्ट्रपतिको टीमले हेर्छ । त्यहाँ ब्यूरोक्रेसीले गर्ने भनेको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर सहयोग मात्रै हो ।

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री जसलाई पनि ३० वर्ष अगाडिको कानून देखाइन्छ । यसरी काम गर्नुपर्छ, यस्तो व्यवस्था छ भनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई ब्यूरोक्रेसीले सिकाउन थाल्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्नै पाउँदैन ।

जबकि, राजनीतिक नेतृत्वसँग मुलुक चलाउने सोच त होला । समाजवाद उन्मुख संविधानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक नीति होला, तर ब्यूरोक्रेसीको उल्झनले त्यस्तो गर्नै पाउँदैनन् ।

अर्कोतिर, सबै राजनीतिक नेतृत्वमा प्रष्ट सोच देखिंदैन, भागबण्डामा सरकार चलाउने अवस्था छ । जबकि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार बनेको सरकारसँग अर्को शक्तिले भाग खोज्ने होइन । भागबण्डाले आक्रान्त बनेको संस्थाको उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि हो ।

कुनै दलले बहुमत ल्याएपछि पनि त्यही दलभित्र भागबण्डाको लफडा गर्छ । गुटहरू छन्, उनीहरू पालो पुगेन, भाग पुगेन भन्न थाल्छन् ।

अहिले युवालाई पालो दिनुपर्छ भन्ने अर्को अराजनीतिक कुरा आएको छ । राजनीति गर्ने भनेको क्षमताले हो, तपाइँले सेवा–सुविधा कसरी डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेले हो ।

अहिले समानुपातिक बन्दसूची तयार पार्दा पनि पहिले सांसद भएकाले हुनुहुँदैन भन्ने तर्क आएको छ । पहिले भएका सांसदको क्षमता भएन भने मात्रै ऊ नहुने हो ।

नेपालमा एकपटक नेता भइसकेपछि जिन्दगीभर नेता भइरहेको अवस्था देखियो । त्यसले पनि नयाँको कुरा गरिएको होला नि ?

भ्रष्टीकरणको माध्यमबाट मात्रै जितिरहेको भन्ने शंका गर्नुभयो, तर मनी, मसल प्रयोग गरेर होइन, सर्वसाधारण ढंगले २५–३० वर्ष जितेको वडाअध्यक्ष ललितपुरमै छन् । क्षमतापूर्वक काम गर्ने त ४० वर्ष पनि जितिरहन सक्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ । जसले सक्दैन परिवर्तन हुन्छ ।

राजनीतिमा जित्नकै लागि भ्रष्टीकृत उपाय अपनाउन थाल्दा चाहिं लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा चल्नेहरू ओझेल पर्दै गए । तर, सधैं यस्तो रहँदैन ।

भागबण्डा चाहिं लोकतन्त्रको समस्या नै बन्यो हैन ?

संविधानमै कमजोरी छ । बहुमत हासिल गर्ने दलले आफ्नो टीम तयार गर्ने, आफ्नो सोच अनुसार, काम गर्ने हो । बहुमत हासिल गर्ने दलले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तय गर्ने हो ।

चुनावमा गठबन्धनको अभ्यास २०७४ बाट सुरु भयो । यसले निरन्तरता पाउने देखियो । यो सच्याउन कति आवश्यक छ ?

गठबन्धन अहिले पनि बन्दैछ । गठबन्धनको नियम नै यस्तो भइदियो कि राजनीतिक कुरै नहुने भयो । कति सिटमा मैले जित्ने र लिने भन्ने देखियो । त्यो भागबण्डा सत्तामा पुग्नकै लागि मात्रै देखियो ।

निर्वाचन नियमावलीमा पनि कमजोरी छ । स्थानीय चुनावमा मेयर र उपमेयरमा एउटै पार्टीले उम्मेदवारी दिए महिला र पुरुष हुनेभयो । एउटा पदमा मात्रै दिन्छ भने मिलाउनु नपर्ने भयो । गठबन्धन गर्दा दुवै पदाधिकारी पुुरुष हुनेभए । त्यसलाई रोक्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने थियो ।

गठबन्धनले अहिले गरिरहेको अभ्यास महिलाद्वेषी भयो । महिला अझ बढी सीमान्तकृत हुने भए । संरचना (नियम) भित्रको स–साना छिद्र खोजेर, त्यसभित्र पसेर बढी फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्यो ।

अर्कातिर गठबन्धन गर्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता र विचारधाराको पनि अर्थ रहेन । कांग्रेस जिन्दावाद, तर भोट खुर्पामा भनेजस्तो अवस्था छ । यसरी चुनाव जितेर पाँच वर्ष सरकार चलाउन झनै कठिन छ । त्यसले झनै राजनीतिक चिन्ता बढाउँछ ।

राजनीतिक स्थिरताकै निम्ति गठबन्धन भनिंदैछ नि ?

गठबन्धन गरेर राजनीतिक अस्थिरता हुन्न । बरु गठबन्धनका नाममा तीन महिना अगाडि श्रीमती र तीन महिना पछाडि श्रीमान्लाई जिताउनुपर्ने अवस्था बन्ने देखियो । चार महिना अगाडि छोरी र चार महिना पछाडि बाबुलाई जिताउनुपर्ने खतरा देखियो ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो नेता चयन गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो लोकतन्त्रमा नेताले मतदाता सिर्जना गरिरहेका त छैनन् ?

जनताले नेता छानिरहेका छन्, तर चुनिएको नेताले हैकमवाद चलाएका छन्, नियन्त्रण गर्न खोजेका छन् । त्यसका लागि नागरिक सचेतना जरूरी छ । त्यो समय पनि विस्तारै आउँछ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1195599