‘यो प्रगतिशील होइन प्रतिगामी कर नीति हो’

आम रूपमा भन्दा हामी उपभोगवादी संस्कृतिमा छौं । रेमिट्यान्स ल्याउने, आयात गर्ने, त्यसबाट राजस्व उठाउने त्यो बाटोबाटै हामी हिंडिरहेका छौं । अहिले बढी राजस्व कहाँ उठाउन सकिन्छ भनेर उपभोगमा बढी कर लगाइँदैछ ।

हामीले न्यायसंगत तवरले कर निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने हो । छिटो–छिटो कर बढाउने र घटाउने गर्नुहुँदैन । यसरी करको दर निर्धारण गर्दा नकारात्मक चक्रीय प्रभाव पर्न नदिन पनि ध्यान दिन जरूरी हुन्छ ।

अहिले विभिन्न तहमा सरकारले करहरू लगाउँछ । त्यसको मतलब के हो भने छिटो–छिटो कर बढाउने/घटाउने गर्ने होइन, करको लचकतालाई बढाउने भन्ने हो । अप्रत्यक्ष करहरू विस्तार गरेर कर थोरै लगाउने तर धेरै उठाउने हुनुपर्छ ।

गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली प्रतिगमनकारी नै छ । यसले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई विस्तार हुन दिंदैन, उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा व्यवधान खडा गर्छ र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि समस्या पर्छ ।

अहिले मूल्य अभिवृद्धि करको यति धेरै चुहावट छ, करदता र असुलीकर्ता दुवै पक्षबाट करको परिपालना हुनसकेको छैन । आयकर बढाउन अहिले पनि विस्तार गर्न सकिने धेरै क्षेत्र छन् ।

त्यसैले करको संरचनालाई अव्यावहारिक बनाउने, त्यसभित्र प्रत्यक्ष करलाई बढावा दिने, छिटो–छिटो कर बढाउने/घटाउने र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर ध्यान नदिने अहिले जुन परिपाटी छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ ।

समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ । कर छल्ने परिपाटी पनि फैलिंदैछ । यसलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म करको दायरा बढाउने कुरालाई ध्यान दिने हो । आम उपभोक्तालाई करको बढी मार नपरोस् भनेर सोच्नुपर्‍यो ।

अहिले सरकारले लगानीमा करको स्रोत नखोज्ने भन्यो । साना लगानीकर्तालाई समानुपातिक ढंगले छूट नदिने तर ठूला लगानीकर्तालाई बढी छूट दिने काम भएको छ । क्यासिनोमा बढी छूट दिने कर नीतिमा जुन विकृति देखियो, त्यसले भएका उद्योगलाई पनि नयाँ चुनौती थपिदिने र जोखिम बढाउने काम भएको छ । यो खालको नीति समाजवादउन्मुख भयो त ? अहिले आम उपभोक्तालाई करको भार बढाउने र अर्कोतिर दिएका छूट पनि समन्यायिक नहुने अवस्था देखियो ।

कर नीति तय गर्दा करदाताको तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्नुपर्छ । अर्को कर उठाएर गलत ठाउँमा खर्च गर्ने काम हुनुहुँदैन । यो त आधारभूत मान्यता भयो । जसले कर तिर्छन्, त्यो वर्गले लाभ नपाउने भए त्यो न्यायिक भएन । त्यसैले क्षमता र लाभको सिद्धान्तलाई आधार मानेर कर नीति तय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

कर नीति बनाउँदा अलिकति बाह्य सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा आफ्नो देशको अवस्था मात्रै हेरेर कर तोक्नुहुँदैन । आयकरको दर उच्च गरियो भने यहाँबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर नीति प्रगतिशील हुनुपर्‍यो । त्यो भनेको सानो आय भएकाले कम तिर्ने, ठूलो आय भएकाहरूले अलि बढी तिर्ने हो ।

कर आधारको जुन परिधि छ, त्यसलाई व्यापक बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो परिपाटी हाम्रोमा ठोस रूपमा अघि बढेन ।

हाम्रोमा भ्याट, गैरकर लगायत करहरू ‘रिग्रेसिभ’ (पश्चगामी) खालका छन् । त्यसमाथि पनि करदाताको क्षमता र उसले पाउने लाभको पक्ष नहेरी विभिन्न किसिमले तल–माथि गरेर कर थोपर्ने परिपाटीले समग्र कर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा त अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली प्रतिगमनतिर छ । यसले त अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई विस्तार हुनै दिंदैन । उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा व्यवधान खडा गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि समस्या पर्छ ।

हामीले प्रगतिशील कर नीति अवलम्बन गर्दै लगेनौं भने अर्थतन्त्रको क्षमतामा ह्रास आउँछ । राजस्वको क्षमता पनि घट्दै जान्छ । त्यसैले अहिले करको जुन खालको संरचनात्मक अवस्था छ, त्यसलाई आधारभूत रूपबाटै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्छ । त्यसो भए कम आय गर्नेहरूले पनि क्षमताका आधारमा कर तिर्ने र करको लाभ पाउने अवस्था बन्छ ।

(अर्थविद् खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1020741