‘कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खाँचो छ’

कर निर्धारण गहन विषय हो । कर राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणको आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार हो । सामान्यतया आम्दानी बढी हुनेले बढी कर तिर्ने आधारभूत मान्यता हो । कर सकेसम्म प्रगतिशील हुनुपर्छ भनिन्छ । धेरै कमाउनेले राज्यलाई धेरै योगदान गर्ने कुरा सामान्य सिद्धान्त नै हो । संसारभर यही प्रचलन छ ।

हामीकहाँ आय कर हेर्नुभयो भने वार्षिक आम्दानीमा बढ्दै जाँदा त्यो पनि बढ्दै जान्छ । आयकर चाहिं हामीकहाँ आधारभूत तहमा नै प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तभित्रै अडिएको छ । तर, त्यसको ‘स्ल्याब’हरूमा प्रश्न छ । विश्व र क्षेत्रीय कर प्रणाली कतातिर गइरहेको छ भनेर हेरेर त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समय–समयमा आयकरका स्ल्याबहरूलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । किनभने आयकरले लगानीलाई पनि प्रभावित पार्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने आयकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ ।

विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा करका दर परिवर्तन गर्‍यो भने आम मान्छेलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । त्यो पाटो अलिकति खट्किएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।

लगानी बढाउन संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर पनि व्यावहारिक खालको चाहिन्छ । जे भए पनि नेपालको आयकर प्रणाली कम कमाउनेले कम र धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्नुपर्ने प्रणालीभित्र भने छ ।

तर, मुख्य हामीकहाँ समस्या उपभोगको करमा छ । उपभोग भन्ने बित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भयो । हामीकहाँ उपभोग कर एउटै छ । कुनै सामान किन्दा वा सेवा खरीद गर्दा हामीले जुन कर तिर्छौं, त्यो उपभोग कर भयो ।

हामीकहाँ शुरूमा उपभोग कर (भ्याट) १० प्रतिशत थियो, पछि १३ प्रतिशत बनाइयो । अहिले सबै खालका मान्छेले तिर्ने उपभोग कर बराबर तिर्छन् । विदेशतिर हेर्दा उपभोग कर पनि आधारभूत वस्तुमा एउटा र मध्यम वर्ग र विलासी वस्तुमा भिन्नाभिन्नै दरहरू देखिन्छन् ।

हामीकहाँ एउटै दर हुँदा सबै खालका मान्छेले बराबर कर तिर्छन् । उपभोग गर्नेहरूले तिर्ने कर एउटै हुनु हेर्दा त न्यायसंगत नै देखिन्छ । उपभोग गर्नेले नै कर तिर्ने हो ।

तर, आम मान्छेको हितमा हेर्ने हो भने आधारभूत वस्तुमा एउटा कर र विलासी वस्तुमा एउटा कर बनाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसका लागि विस्तृत र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कुन वस्तु आधारभूत हो र कुन होइन तथा कुनमा कति कर लगाउने भन्नेबारे बृहत्तर अध्ययन हुनुपर्छ ।

आम मान्छेलाई एउटै खालको कर प्रणालीबाट हेर्नुहुन्न पनि । तर, उपभोगमा करको एकल दर भएकाले त्यस्तै अवस्था देखा परेको छ । कतिपय स्थितिमा उपभोक्तालाई मर्का पनि परेको छ । सामाजिक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पनि त्यो त्यति उचित भएन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ ।

अर्को हामीले अन्तःशुल्क उठाउँछौं । विशेषगरी स्वास्थ्य जोखिम हुने र विलासी वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाउँछौं । केही केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरेका छौं, त्यसले गर्दा कतिपय वस्तुबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर लगाउन पाउने अवस्था छैन ।

विश्व व्यापार संगठन र साफ्टासँग गरिएको सम्झौताले पनि हाम्रो कर निर्धारणमा प्रभाव पारेको छ । त्यसैकारण कतिपय विलासी वस्तु आयात गर्दा अन्तःशुल्क लगाएर भए पनि कर उठाउने रणनीति बनाएका छौं । अन्तःशुल्कलाई स्वास्थ्य जोखिम भएको क्षेत्र र उच्च आम्दानी भएका वर्गले प्रयोग गर्ने मदिरा, सवारी, फर्निचर लगायत सामानमा नै बढी लगाएका छौं ।

आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सामानमा अन्तःशुल्क त्यति धेरै लगाइएको छैन । फेरि पनि कतिपय खाद्यान्न सहित कृषि सेवा शुल्कका नाममा र आम मान्छेले प्रयोग गर्ने कतिपय ‘आइटम’मा धेरै–थोरै अन्तःशुल्क लगाएका छौं ।

त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिश पनि गरेका छौं । हामीले अन्तःशुल्कमा पनि ‘ओभर भ्यू’ गरौं भनेका छौं । आम मान्छेले उपभोग गर्ने, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने खालका सामानमा अन्तःशुल्क घटाएर अन्य विलासी र स्वास्थ्य जोखिम हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइदिए हुन्छ ।

भन्सार महसुल पनि हाम्रो करको मुख्य स्रोत हो । झण्डै राजस्वको एक तिहाइ भन्सार महसुलबाट उठ्छ । भन्सारले आयातित वस्तुमा भ्याट पनि लिन्छ । आयातमा कर लगाउँदा त्यसले उपभोक्तामा पार्ने प्रभावलाई विश्लेषण गरेर कर लगाउनुपर्ने हो ।

तर, हाम्रो विगतदेखि नै भरसक भन्सारका दरमा धेरै परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रचलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको ‘ब्यान्डिङ रेट’भन्दा बाहिर गएर दररेट कायम गर्न नपाउँदा हामीलाई मर्का परिरहेको छ ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले पारेको प्रभावलाई पनि विश्लेषण र अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हामीले पनि देखेका छौं ।

गैरकरको एउटा पाटो छ, यो कर चाहिं अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहिरका अधिकारप्राप्त निकायहरूले उठाउँछन् । यो सरकारले सेवा दिएबापत उठ्ने शुल्क हो ।

गैरकरको असुली चाहिं लगातार घटिरहेको छ । पहिला १८–२० प्रतिशत उठ्ने गैरकर अहिले ८ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ । त्यसकारण गैरकर संकलन गर्ने संयन्त्रको सशक्तीकरण, त्यसलाई सहयोगी नीतिको कार्यान्वयन, क्षमता अभिवृद्धि लगायत काम गर्‍यो भने त्यो बढ्न जान्थ्यो ।

सर्भिस बापत लिइने शुल्क भएकाले त्यसमा धेरैको आपत्ति पनि हुँदैन । तर, आम मान्छेले सेवा–सुविधा लिंदा तिर्नुपर्ने भएकाले न्यायोचित ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकरका रेटहरूबारे विस्तृत विश्लेषण पनि भएको छैन ।

समग्रतामा हेर्दा करहरूको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा करका दर परिवर्तन गर्‍यो भने त्यो उठ्ने पनि सम्भावना हुन्छ । त्यसको उठ्ने आधार पनि बढ्दै जान्छ र त्यस्तो करका दर बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक पनि हुन्छन् ।

हामीले गत वर्ष विभिन्न अध्ययन गरेर आएको निष्कर्षको आधारमा विश्लेषण पनि गरेका छौं । समस्याहरू के हुन्, करको आधार कसरी वृद्धि गर्ने भनेर विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दिएका छौं । यो वर्ष पनि हामीले ५–७ वटा विषयमा मुख्य अध्ययन गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि छ ।

अध्ययनबाट आएको निष्कर्षबाटै करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र उठाउने गर्‍यो भने आम मान्छेलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । त्यो पाटो अलिकति खट्किएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । र, हामीले ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा सरकारलाई यस्ता विषयमा अध्ययनकै आधारमा सुझाव दिने काम थालेका छौं ।

तीन चार वर्षयता सरकारले करको दरमा ठूलो परिवर्तन त गरेको छैन । दायरा विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यति धेरै बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण अनलाइन मार्फत हुने व्यापार बढेको छ । यस्तो कारोबारमा अहिले ठाडो (सामान्य) बिलको प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट कर उठाउने प्रणाली नै प्रभावकारी छैन ।

घरजग्गाको कारोबार पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । जसले मध्यस्थकर्ता भएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरू करको दायराभित्र समेटिएका छैनन् । टोटल रियल स्टेट सिस्टमले जति आय गरिरहेको छ, त्यसले त्यसअनुसार कर तिरिरहेको छैन ।

गत वर्षको अध्ययनले यस्ता क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउन आवश्यक प्रणाली, कर्मचारी, संस्थागत प्रबन्ध, कानून, कार्यविधि र व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने देखिएको थियो । यी ग्रे एरिया भएकाले समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं, केही कुरा सम्बोधन भएका छन्, धेरै बाँकी छन् ।

यसरी करको क्षेत्र बढाउँदै लैजान सकियो भने भविष्यमा सरकारले अति आवश्यक क्षेत्र र आधारभूत क्षेत्रमा कर घटाउन सक्छ । एकातिरबाट राजस्व भरथेग भयो भने अर्कोतर्फबाट कटौती गर्न समस्या हुँदैन ।

अहिलेसम्म त हाम्रो करको सम्भावना कति हो भन्ने नै थाहा छैन । कर तिर्नुपर्ने नियमको कति परिपालना भएको छ भनेर हामीलाई पनि थाहा छैन । जति लक्ष्य निर्धारण हुन्छ, त्यसकै आधार कर उठाउने र त्यसैले कर असुलीको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छौं ।

हामीले उठाउन सक्ने कर कति हो र कति उठाइरहेका छौं भनेर अध्ययन पनि भएको छैन । यदि त्यस्तो अध्ययन भएको भए हामीले करको परिपालनाको अवस्था पनि बुझ्न सक्थ्यौं । त्यसले कर छली घट्थ्यो । यस्तो भयो भने आम मान्छेलाई परेको करको भार घटाउन पनि सक्थ्यौं ।

हामीले भ्याट शुरू गरेको दुई दशक बढी भइसकेको छ । अब बहुदरमा पनि जानुपर्छ कि ? यसो गर्दा केही गाह्रो अप्ठेरो त पर्ला तर, अब सोच्ने बेला भयो कि जस्तो देखिएको छ ।

उपल्लो वर्गले उपयोग गर्ने वस्तुमा बढी दर र आम उपभोक्ताका लागि आवश्यक वस्तुमा व्यावहारिक कर लगाउन सकिएमा त्यसले समग्र कर प्रणालीलाई नै प्रगतिशील बनाउँथ्यो । त्यसका लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1020743